झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस अनुभा रावत चौधरी खंडपीठ में राज्य के नगर निकायों में नक्शे की स्वीकृति में पैसों के खेल से जुड़े मामले में सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से मौखिक रूप से अदालत को बताया गया कि इस साल अगस्त से अक्टूबर माह तक 6000 नक्शा स्वीकृत के लिए आवेदन आए। जिसमें से 5000 नक्शा आवेदन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
इस पर कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि रांची निगम एवं आरआरडीए में कर्मियों की कमी है, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में नक्शा के आवेदन कैसे स्वीकृत हो गए। अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। कोर्ट ने रांची नगर निगम एवं आरआरडीए को अगली सुनवाई के पूर्व शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है। नक्शा स्वीकृत पर हाई कोर्ट की लगी रोक हटाने के बाद से रांची नगर निगम एवं आरआरडीए में नक्शा स्वीकृत के लिए कितने आवेदन आए, इनमे से कितने आवेदन स्वीकृत हुए और अब तक नक्शा स्वीकृत के लिए आए कितने आवेदन अबतक लंबित है।
