झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में गुरुवार को झारखंड विधानसभा में नियुक्ति में गड़बड़ी से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद कमीशन की रिपोर्ट जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग से राज्य सरकार को मिल चुकी है। अब इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिलने के बाद खंडपीठ ने अगली सुनवाई की तारीख सात दिसंबर निर्धारित की है। उस दिन की सुनवाई में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट पर राज्य सरकार की कार्रवाई के संबंध में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी गई है। सुनवाई के दौरान विधानसभा के सचिव की ओर से अधिवक्ता ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर बताया गया कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग से मांगा गया है। लेकिन यह रिपोर्ट अब तक विधानसभा के पास नहीं पहुंची है। बता दें कि पिछले सुनवाई में अदालत में विधानसभा सचिव को एक सप्ताह के अंदर जस्टिस विक्रमादित्य का जांच रिपोर्ट पेश करने का एक और मौका दिया था।
