सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने घोषणा की है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड प्लेटफॉर्म के तहत आ गया है। इससे लंबित मामलों की ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही को फिक्स किया जा सकेगा। सीजेआई ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। यह एक अनूठा प्लेटफॉर्म है, जिसे एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट की इनहाउस टीम की ओर से विकसित किया गया है। अब, एक बटन के क्लिक पर आप मामलों की लंबित संख्या, वर्ष-वार, पंजीकृत और अपंजीकृत मामलों की कुल लंबित अवधि, कोराम-वार तय किए गए मामलों की संख्या रियलटाइम जानकारी देख सकते हैं। जो आने वाले दिनों में मिल का पत्थर साबित होगा।
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