ओबीसी अपने हक और अधिकार के लिए राज्यपाल भवन के समक्ष 28 अगस्त को धरना प्रदर्शन करेगा। जिसके बाद पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ओबीसी समाज की मांगों को राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। आंदोलन की रुप रेखा तय कर ली गयी है। ये बातें रविवार को लालपुर स्थित कार्यालय में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के पूर्व मंत्री सह अध्यक्ष लालचंद महतो ने आयोजित बैठक में कहीं। बैठक में सदस्यों ने आरक्षण से जुड़े मसले पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार पिछड़ों के आरक्षण की घोषणा के बावजूद लागू नहीं कर रही है। इससे सरकार के खिलाफ समाज के लोगों में रोष है। ओबीसी समाज आरक्षण को लेकर एकजुट है। इन मांगों को लेकर अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा।
मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉ दिलीप सोना ने कहा कि झारखंड में जो भी नियुक्तियां हो रही है। उसे सरकार को अविलंब स्थगित करना चाहिए। जब तक कि पिछड़ों का आरक्षण 27 प्रतिशत लागू नहीं हो जाता, तबतक बेरोजगारों को न्याय नहीं मिलेगा। इनका भविष्य अंधकार में चला जा रहा है। सरकार के इस बहाली में समाज के युवाओं को उनका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। जिसका पुरजोर विरोध पहले से ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धरना को सफल बनाने के लिए 9 अगस्त को बैठक होगी। यह बैठक काली स्थान मेन रोड स्थित मेरे आवास पर किया जाएगा। इस बैठक में पिछड़ा वर्ग के सभी जातियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक समाज के लोग शामिल होकर सफल बनाए। इस दौरान पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, उपाध्यक्ष डॉ दिलीप सोनी, उपेंद्र कुशवाहा, अब्दुल खालिक, डॉ प्रेम सागर केसरी, महासचिव प्रमोद प्रसाद गुप्ता, ललित चौधरी , विष्णु देव प्रसाद , महेश्वर प्रसाद अधिवक्ता , सचिव विक्रांत विश्वकर्मा समेत अन्य उपस्थित थे।
