बिहार के मुख्यमंत्री शिक्षक भर्ती में स्थानीय निवासी अनिवार्यता को समाप्त किया। यह स्वागत योग्य कदम है। इस कदम से दूसरे राज्यों के लोग आवेदन कर सकेगे। जिससे शिक्षा की क्षेत्र में सुधार संभव हो सकेगा। ये बातें बुधवार को झारखंड नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने आंखो देखी टीवी से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी। जिसमें नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर शिक्षक भर्ती में भारतीय नागरिक आवेदन कर सकेंगे। इस पर अहम फैसला किया गया, जो साकारात्मक पहल है। कैलाश यादव ने कहा कि झारखंड नवनिर्माण मंच के माध्यम से हम लगातार इस विषय को लेकर आवाज बुलंद कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करते रहे है। झारखंड में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए स्थानीय लोगों को पहले से ही छूट दी जा रही है । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंनेआग्रह करते हुए कहा कि अब बाहरी भीतरी भेदभाव को दूर कर शिक्षक भर्ती में स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त करें। इसके साथ ही बिहार के फार्मूले को प्रदेश में लागू करने की जरुरत है। साथ ही जनहित को देखते हुए द्वितीय राजभाषा में भोजपुरी, मगही, मैथिली औरअंगिका समेत अन्य भाषाओं को भी मान्यता देने का निर्णय लें ।
