झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में राज्य के नगर निकायों में नक्शे स्वीकृति में पैसों के खेल मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि नक्शा पास करने के सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और ट्रायल हो चुका है। अब नए सॉफ्टवेयर से नक्शा पास होना शुरू हो गया है। इस पर कोर्ट ने महाधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से इसकी पूरी विस्तृत जानकारी मांगी। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 24 अगस्त निर्धारित की है। आरआरडीए की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पैरवी की । वही रांची नगर निगम से अधिवक्ता एलसीएन सहदेव ने पैरवी की। बता दें कि पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जो पूर्व में नक्शा पास करने की प्रक्रिया थी। उसमें संशोधन कर नया प्रोसेस लागू किया गया है। उस प्रोसेस में नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी होगी। जिसमें नक्शा की वैधता की जांच होनी है और नक्शा पास होना है, इसे लोगों के हित को देखते हुए पूरे राज्य के नगर निगम में लागू किया जाएगा। इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। जो जल्द लाइव कर दिया जाएगा। इस नक्शा पास करने के सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और ट्रायल सप्ताह भर चलने की उम्मीद है। नक्शा का निष्पादन इस नए सॉफ्टवेयर से अगस्त के पहले सप्ताह में पूरे राज्य में चालू कर दिया जाएगा। राजधानी के स्थानीय अखबार में छपी खबर पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था।