झारखंड कैबिनेट ने शुक्रवार को 29 प्रस्तावों को परित किया। जिसमें भवन निर्माण विभाग 15 किमी तक की ऊंची इमारतों को रेगुलराइज करेगी। इसमें निजी और कर्मशियल दोनों ही इमारत को शामिल किया गया है। इस फैसले के बाद अब शहर में बिना नक्शे वाले मकानों को भी रेगुलर किया जाएगा। वही, चंपाई सोरेन सरकार ने मुफ्त में दी जाने वाली बिजली यूनिट के दायरे को बढ़ा दिया है। जिसके तहत अब झारखंड में 100 की जगह 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार के तीन इंजीनियरिंग कॉलेज के 102 कर्मचारियों को सरकारी सुविधा दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने साल 2017 में बीआईटी मेसरा के साथ हुए करार की अवधि में विस्तार, झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली को मंजूरी, गिरिडीह के बगोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय के लिए तीन न्यायिक पद की मंजूरी, नए झारखंड भवन के लिए 24 पदों की मंजूरी, बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव में घटनोतर स्वीकृति, चाईबासा न्याय मंडल में चक्रधरपुर न्यायालय में छह पदों पर मंजूरी, झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 में संशोधन, सहिया को मिलेगा 114 करोड़ की खर्च से टैब, देवघर पुलिस लाइन में छह बैरक के लिए 42 करोड़ की मंजूरी, झारखंड न्यायिक सेवा कर्मियों को भत्ते को मंजूरी प्रदान करने समेत अन्य प्रस्ताव शामिल है।
