झारखंड विधानसभा चुनाव : गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र किया जारी, कहा सरकार बदलने का विषय नहीं हैं, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव हैं, दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे रांची, प्रचार कर लौटे वापस…..

झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने रविवार (3 नवंबर) को घोषणा पत्र जारी कर दिया हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने 150 बिंदुओं वाला संकल्प पत्र को जारी किया। जिसके बाद गृह मंत्री ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुये कहा कि प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। बदलते डेमोग्राफी को लेकर उन्होने ने कहा घुसपैठिए संथाल की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं।

बीजेपी का संकल्प पत्र ही झारखंड का भविष्य हैं। हमारी सरकार के आते ही  घुसपैठियों से जमीन वापस लेने के लिए कानून बनाये जायेगे। झारखंड में जनजातीय आबादी की संख्या तेजी से कम हो रही हैं। घुसपैठिये को चुनचुन कर बाहर निकाला जायेगा। असम में हमारी सरकार के बनते ही घुसपैठ पर रोक लगायी गयी हैं। इन पांच सालों में झारखंड में  तुष्टीकरण चरम पर रहा हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार यूसीसी लायेगी। लेकिन इसके दायरे से आदिवासियों को बाहर रखा जायेगा। आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं होगा।

हेमंत सोरेन के केंद्र सरकार से बकाया राशि मांगने वाले सवाल पर गृहमंत्री ने कहा कि यूपीए शासन में 2004 से 2014 के बीच केंद्र सरकार की ओर से झारखंड को मात्र 84 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी गयी।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दस वर्षों के कार्यकाल में झारखंड को 3.08 लाख करोड़ रुपये की सहयता जारी की हैं। अमित शाह ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव केवल सरकार बदलने का विषय नहीं हैं, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव हैं।

 इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने 25 संकल्पों की रूपरेखा  का भी जिक्र किया। जिसमें गोगो दीदी योजना में महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये देने, आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का निःशुल्क इलाज,  झारखंड में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून, 2.87 लाख युवाओं को नौकरी, एक रुपये में जमीन रजिस्ट्रेशन की योजना फिर से शुरू करने, घुसपैठ, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, नीलांबर-पितांबर, विनोद बिहारी महतो समते अन्य महापुरुषों के स्मारक बनाने समेत तमाम वादे शामिल हैं। वहीं, इसी संकल्प पत्र को केंद्र में रखते हुये बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावी में उतर चुकी है। जिसका आज अधिकारिक तौर पर गृहमंत्री ने घोषणा कर दिया हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुये प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार बनते ही सभी वादों को पूरा करने का काम पहले दिन से शुरु कर दिया जायेगा। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दो दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह दो नंवबर (शनिवार) की देर रात विशेष विमान से रांची पहुंचे थे। जिसके बाद उन्होंने चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठके की। गृह मंत्री ने रात्रि विश्राम होटल रेडिसन ब्लू में किया। वहीं, उन्होंने रविवार को बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुये 25 प्रमुख बिंदुओं का जिक्र किया।

रांची में घोषणा पत्र जारी करने के बाद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच गृह मंत्री अमित शाह का काफिला होटल रेडिसन ब्लू से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए निकला। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अमित शाह का हेलीकॉप्टर धालभूमगढ़ के हाई स्कूल मैदान के लिए उड़ान भरा। यहां चुनावी प्रचार करने के बाद गृह मंत्री ने बरकट्ठा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। जिसके बाद गृहमंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर वापस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा। जहां एयरपोर्ट से ही विशेष विमान पर बैठक कर अमित शाह वापस लौट गये। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र कुमार राय, सांसद सुनील सिंह समेत अन्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

 बीजेपी का संकल्प पत्र में..

# महिला के लिए 50 लाख रुपये तक के मूल्य की अचल संपत्ति पंजीकरण के लिए एक रुपये स्टांप ड्यूटी शुल्क योजना को फिर से लागू करने।

# गोगो दीदी योजना में हर महीने की 11 तारीख को झारखंड की सभी महिलाओं के बैंक खाते में 2,100 रुपये पहुंचेगा। 

# 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ साल में दो मुफ्त सिलेंडर मिलेगा।

# झारखंड के युवाओं को पांच लाख स्वरोजगार के अवसर सृजन करने।

# निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 2,87,500 सरकारी पदों पर भर्ती सुनिश्चित करने।

# नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने।

# सभी परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर भी जारी करने।

# हर साल 1 लाख झारखंडी युवाओं को  प्रति माह 2,000 रुपये ‘युवा साथी’ भत्ता देने।

# 21 लाख घरों के लिए पीएम आवास योजना का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने।

# जल जीवन मिशन (2027 तक ) के पूर्ण कार्यान्वयन के माध्यम से शेष 59 लाख घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने।

# जेपीएससी के मामलों में सीबीआई जांच ।

# पंजीकरण के लिए एक रुपये की स्टांप ड्यूटी को पुनः बहाल करने।

# झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानूनी प्रक्रिया लागू करने।

# घुसपैठियों द्वारा जमीन कब्जा वापस लौटाने के लिए कानून बनाने।

# झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में पुनर्वस आयोग का गठन करने।

# आदिवासी सम्मान एवं अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल के विकास करने।

# आदिवासी भाषाओं, इतिहास, कला और संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च कर सिद्धो-कान्हो शोध केंद्र’ स्थापित करने।

# भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो-कान्हो और नीलाम्बर-पीताम्बर जैसे आदिवासी नायकों को सम्मानित करेंगे।

# झारखंड में 10 नये सरकारी मेडिकल कॉलेज और राज्य के प्रत्येक जिले में एक नर्सिंग प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित करने।

# आयुष्मान भारत जीवन धारा योजना से सभी 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को 10 रुपये लाख तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने।

# सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी/एसटी आरक्षण यथावत रखते हुये अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण करने।

# झारखंड को परिवहन नेटवर्क के सहज एकीकरण के माध्यम से जोड़ने।

#आदिवासी समुदायों को सभी अधिकारों की गारंटी  और उनकी अस्मिता की रक्षा करने के लिए समान नागरिक संहिता के दायरे से आदिवासी समुदायों को बाहर रखाने।

#झारखंड से पलायन समाप्त करने के लिए प्रदेश को कौशल विकास के हब के रूप में विकसित करने।

# झारखंड को भारत के शीर्ष पांच पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए प्रमुख देवी मंदिरों को जोड़ते हुये भगवती सर्किट स्थापित करने।

# झारखंड को ईको टूरिज्म राजधानी बनाने समेत अन्य  घोषणाएं शामिल हैं।