लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज में जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं। वे सभी पीएम मोदी के पांच प्रणों में से एक को पूरा करने वाली हैं। इन तीन विधेयक में इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तीसरा इंडियन एविडेंस कोड शामिल है। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्थापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर के इनकी जगह तीन नए कानून जो बनेंगे, उनकी भावना होगी, भारतीयों को अधिकार देने की। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इसका उद्देश्य होगा लोगों को न्याय देना। उन्होंने कहा कि 18 राज्यों, छह यूटी, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाईकोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सासंद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं। चार साल तक इस पर काफी चर्चा हुई है। हमने इस पर 158 बैठकें किए हैं।
