प्रखंडों में आयोजित सशक्तिकरण शिविर में 7,97,325 लाभुकों के बीच 150.69 करोड रुपए से अधिक की परिसंपत्ति वितरण
राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार 9 दिसंबर को राज्य भर में 860991 मामलों का निष्पादन किया गया। इसमें 786553 मामले कोर्ट पहुंचने से पहले ही निपटा दिए गए। अदालतों में लंबित 74438 मामलों का निपटारा किया गया। साथ ही मौके पर 21,09,15,20,080 रुपए की समझौता राशि की वसूली विभिन्न वादों से की गई। झारखंड हाईकोर्ट से लेकर अनुमंडल न्यायालयों तक लोक अदालत का आयोजन किया गया। झारखंड हाईकोर्ट में 47 मामले निपटाए गए। इसमें अदालत में लंबित 35 एवं कोर्ट पहुंचने से पहले 12 मामलों का अंतिम निष्पादन हुआ। लोक अदालत में छोटे-छोटे आपराधिक मामले, बैंक से संबंधित मामले, मोटर वाहन दुर्घटना वाद, वैवाहिक विवाद, बिजली चोरी से जुड़े समेत अन्य मामलों का निष्पादन किया गया।
सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन करते प्रधान न्यायायुक्त एके राय साथ में फैमिली जज रशिकेश कुमार, बार एसोसिसएशन के अध्यक्ष व महासचिव संजय कुमार विद्रोही
वहीं रांची सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत शनिवार को 95 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। 444 करोड़ से अधिक की समझौता राशि की वसूली विभिन्न वादों में की गई। इनमें अदालत में लंबित और कोर्ट पहुंचने से पहले ही निपटाए गए मामले शामिल हैं। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के पूर्व झालसा के निर्देश पर रांची के सभी प्रखंड में लीगल-एड-क्लिनिक में सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला प्रशासन के सहयोग से 7,97,325 लाभूकों के बीच 150,69,94,095 रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। रेलवे कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत ही रेलवे कोर्ट में प्ली बार्गेनिंग का विशेष शिविर में रेलवे कोर्ट से जुड़े 101 वादों का निपटारा किया गया।
इससे पूर्व लोक अदालत का उद्घाटन सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त एके राय, फैमिली कोर्ट जज रशिकेश कुमार, डालसा सचिव राकेश रंजन, आरडीबीए के अध्यक्ष एसपी अग्रवाल एवं महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने संयुक्त रूप से किया। मामलों के निष्पादन को लेकर सिविल कोर्ट में 24 बेंच एवं समाहरणालय में 17 बेंच का गठन किया गया था।
