झारखंड विधानसभा सत्र बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ शुरु हुई। विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नव गठित हेमंत सराकर की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की हैं।
इस दौरान सदन में राज्यपाल ने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग व विकास की बात कहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 60 हजार शिक्षकों, 15 हजार प्राधानाध्यापकों, दस हजार भाषा शिक्षको, 2,500 क्लर्क और दस हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्तियां की जानी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ वापस लाने के लिए राज्य सरकार कानून का सहारा लेगी। साथ ही राज्य सरकार संघीय ढांचे की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेगी।
राज्यपाल के अभिभाषण को समझे इन 28 प्वाइंट्स में..
# स्थानीय नीति बनाकर थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी।
# सभी महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे।
# सरकार आदिवासी और मूलवासी को शत प्रतिशत आरक्षण देगी ।
# राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद को आरक्षित किये जाएंगे।
# राज्य में प्रखंड स्तर पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना ।
# राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा स्थापित।
# राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन होगा ।
# विधानसभा से एससी को 12 फीसदी, एसटी को 28 फीसदी और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पास है, जिसको केंद्र सरकार से मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जायेगा।
# खासमहल और जमाबंदी वाले जमीनों पर रह रहे परिवारों को जीने का अधिकार मिलेगा।
# गैरमजरूआ (जहां खेती नहीं हो) जमीन पर बसे रैयत अब जमीन की रजिस्ट्री और रसीद कटा सकेंगे, जो 2017 से बंद थे।
# कृषि ऋण किसानों को बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जायेगा।
# राज्य के सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज और हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना।
# दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने और 15 लाख का शिक्षा ऋण।
# सभी प्रखंडों में बाबा साहेब भीमराम अंबेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केंद्र की स्थापना।
# सरकारी स्कूलों में केजी और पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा।
# अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को तीन कमरे का आवास उपलब्ध कराया जायेगा।
# मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध ।
# गरीब परिवारों को हर माह सात किलोग्राम चावल और दो किलो दाल उपलब्ध कराया जायेगा।
#पूर्व में बनाये गये घरों के नक्शों का नियमितीकरण होगा।
# राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर नियुक्ति होगी।
# ग्राम संगठन को बिना ब्याज 15 लाख का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया जायेगा ।
# राज्यकर्मियों के पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखा जायेगा।
# राज्य सरकार एनपीएस खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने के लिए कानून का सहारा लेगी ।
# इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया जायेगा ।
#जेएसएलपीएस के सभी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की जायेगी।
# आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन बच्चों को अंडा अथवा फल दिया जायेगा ।
# झारखंड सरकार सहारा इंडिया में निवेश करने वाले झारखंड के पीड़ित परिवारों के लिए लड़ाई लड़ेगी।
वित्त मंत्री ने 11,697.45 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में किया पेश..
विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11,697.45 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। सरकार ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 6,390 करोड़ 55 लाख की मांग की हैं। जिसमें सरकार को मंईया सम्मान योजना के मद्देनजर लाभुक महिलाओं को 2,500 रुपये और सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को एक हजार रुपये मासिक किस्त देना हैं।
वहीं, अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के लिए 2,577.92 करोड़, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 445 करोड़ 96 लाख, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग) के लिए 301 करोड़ 89 लाख और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग) के लिए 245 करोड़ की मांग रखी गयी हैं। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को देखते हुये राज्य सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से आवश्यक राशि का प्रबंध कर रही हैं। जिससे योजनाओं को सफलता पूर्वक धरातल पर उतारा जा सकें।
