साल के नए वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी एक अप्रैल की शुरुआत हो गयी है। इसके साथ ही कई अहम बदलाव भी हुए है। जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। इस दौरान एनपीएस, फास्टैग, ईपीएफओ, केडिट कार्ड समेत अन्य कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। नए वित्तीय वर्ष में होने वाले नियमों के बदलाव के अनुसार अपने हिसाब से काम निपटा लें। जाने एक अप्रैल 2024 से क्या हो रहा अहम बदलाव….
ईपीएफओ खाताधारकों को मिलेगी राहत
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ) से जुड़े नियम भी एक अप्रैल 2024 से बदले है। इस बदलाव से इपीएफओं ग्राहकों को राहत मिलेगा वाली है। दरअसल, एक अप्रैल से खाताधारकों को नौकरी बदलने पर मैनुअल तरीके से अपने पुराने पीएफ बैलेंस को नए अकाउंट में ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑटो मोड में ही पुराने पीएफ का बैलेंस नए अकाउंट के साथ जुड़ जाएगा। फिलहाल यूएएन नंबर होने के बावजूद पीएफ खाते का बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए ग्राहक को अलग से अनुरोध करना पड़ता था।
एनपीएस में हुए बदलाव
नेशनल पेमेंट सिस्टम (एनपीेएस) से जुड़े नियमों में बदलाव हो गए है। एक अप्रैल से एनपीएस के खाते में लॉगिन करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में ग्राहकों को इससे जुड़ी प्रक्रिया यानी बदलाव को जानना चाहिए।
फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव
फास्टैग को लेकर बैंक केवाईसी को पूरी करनी जरुरी कर दी गई है। यह नियम एक अप्रैल से लागू कर दिया गया है। अगर अपने केवाईसी नए वित्तीय वर्ष में नहीं की है, तो परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यानी आपका फास्टैग खाता बैंक की ओर से निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट कर दिया जा सकता है। जिसके वजह से फास्टैग खाते में मौजूद बैलेंस का इस्तेमाल करने मे परेशानी हो सकती है।
केडिट कार्ड नियमों में हुए बदलाव
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुए है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियम आज से बदल रहे हैं। नए नियमों के अनुसार क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान करने पर अब रिवार्ड प्वाइंड जारी नहीं किए जाएंगे। वही, इस बदलाव को अन्य बैंक भी 15 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड पर लागू करेगे।
पैन व आधार लिंक
सरकार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर 31 मार्च 2024 तक डेडलाइन तय की थी। अगर अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। उसको दोबारा एक्टिव कराने के लिए 1000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है।
रसोई गैस की कीमतों में बदलाव
सरकार की ओर से हर महीने की एक तारीख को रसोई गैस के कमर्शियल और घरेलू सिलेंडरों के कीमतों की समीक्षा की जाती है। इसी के तहत पेट्रोलियम कंपनियों ने एक अप्रैल 2024 से कमर्शियल एलपीसी सिलेंडरों की कीमतों में कटौती का एलान कर दिया है। जिसमें तेल कंपनियों ने 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर और पांच किलो एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर में 30.50 रुपये कम की गई है। वही, पांच किलो एफटीएल की कीमत अब 7.50 रुपये कम हो गई है।
