झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को बिहार के बांका के चंदन डैम से सिंचाई के लिए झारखंड के गोड्डा को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि चंदन डैम में जो गाद जमा है, उसे हटाने के लिए बिहार सरकार के साथ संयुक्त अभियान चलाने के संबंध में लिखे गए पत्र पर क्या निर्णय लिया गया है। इससे पहले बिहार सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चंदन डैम से गाद हटाने के संबंध में भारत सरकार के साथ संयुक्त अभियान चलाया जाना है और इसे लेकर भारत सरकार को वर्ष 2022 में ही बिहार सरकार द्वारा एक पत्र लिखा गया है लेकिन अब तक केंद्र सरकार द्वारा इस पत्र पर कोई जवाब नहीं आया है। यह जनहित याचिका सांसद निशिकांत दुबे की ओर से 2016 में ही दाखिल की गई है। जिसमें गोड्डा में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी के लिए चंदन डैम के कैनाल सिस्टम की मरम्मत करने का आग्रह किया गया है।
