सिविल कोर्ट रांची में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एक लाख से अधिक मामले निपटाए गए। इसके साथ ही मौके पर 40 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई। इसमें अदालत में लंबित और कोर्ट पहुंचने वाले दोनों शामिल हैं। लोक अदालत में 31 पीड़ितों के बीच 63.30 लाख रुपए का मुआवजा राशि भी वितरित की गई। यहां मामलों के निष्पादन के लिए 45 बेंच बनाए गए थे। इससे पूर्व शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन डालसा अध्यक्ष सह न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय, फैमिली कोर्ट जज रशिकेश कुमार, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, डालसा सचिव राकेश रंजन, आरडीबीए अध्यक्ष एसपी अग्रवाल व महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
न्यायायुक्त ने लाभुक बच्चे से कराया उद्घाटन :
न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय ने लोक अदालत के उद्घाटन में लाभुक (दिव्यांग) बच्चे पंकज को शामिल किया। लोक अदालत में उसको ट्राईसाईकिल दिया गया।
जस्टिस एसएन प्रसाद ने लोक अदालत का लिया जायजा :
झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एसएन प्रसाद ने सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का जायजा लिया। इसके साथ ही फिल्म अभिनेत्री से जुड़े 2.50 करोड़ रुपए के चेक बाउंस का सुलझाने में भूमिका निभाई। उधर मध्यस्थता केंद्र में टूट के कगार पर 10 साल पुरानी शादी को बचाया गया। अधिवक्ता मध्यस्थ एलके गिरि ने दोनों पति-पत्नी के बीच दरार को भरने का काम किया था। शनिवार को जस्टिस एसएन प्रसाद एवं न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की उपस्थिति में दोनों ने पुन: एक साथ रहने को राजी हुए। दोनों से दो बच्चे भी है। पत्नी ने विवाद को लेकर मुकदमा किया था।
राष्ट्रीय लोक अदालत में राज्य भर में 9.59 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ
राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को राज्य की अदालतों में 9.59 लाख से अधिक मामले निपटाए गए। इसमें न्यायालयों में लंबित 89,535 और कोर्ट पहुंचने वाले 8,69,657 मामले निपटाए गए। इन मामलों में कुल 489 करोड़ रुपये का निपटारा किया गया। इसके लिए प्रदेश की सभी अदालतों में लोक अदालत लगी। निष्पादित मामलों में बैंक से संबंधित, अपराधिक सुलहनीय मामले, श्रम, भूमि अधिग्रहण, दुर्घटना दावा से, वैवाहिक, चेक बाउंस समेत अन्य शामिल हैं।
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ने भी लोक अदालत
झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ने भी लोक अदालत लगाई। हाईकोर्ट में दो बेंच का गठन किया गया। हाईकोर्ट में 47 मामलों का निपटारा किया गया। 12 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। 5 करोड़ से अधिक रुपये का निपटारा भी हुआ। हाईकोर्ट में जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में मामलों का निपटारा हुआ।
वही, झारखंड हाई कोर्ट में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय एवं जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र भी लाभुक को दिया।
