रांची। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन खंडपीठ में राज्य में एमएलए / एमपी कोर्ट में विधायकों और सांसदों के मामलों के त्वरित निष्पादन से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में ईडी की ओर से सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया। इसमें ईडी ने एमपी/ एमएलए सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ईडी कोर्ट में जो मामले लंबित हैं उसकी सूची कोर्ट को उपलब्ध कराई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक सितंबर निर्धारित की है। मामले में पूर्व में कोर्ट ने ईडी को अदालतों में एमपी / एमएलए से संबंधित चल रहे केस एवं निष्पादित केस का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इससे पहले पूर्व में मामले में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर एमपी/ एमएलए के कितने मामले निष्पादित हो चुके हैं और कितने मामले में ट्रायल चल रहा है इसकी जानकारी कोर्ट को दी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एमपी / एमएलए के खिलाफ दर्ज अपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर सभी हाईकोर्ट को दिशा निर्देश दिए थे इसी के आलोक में झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में स्वत संज्ञान लिया है। पूर्व की सुनवाईयों में सीबीआई की ओर से बताया गया था कि एमएलए / एमपी से जुड़े सीबीआई कोर्ट में कुल 18 मामले में से दो मामले निष्पादन किए गए हैं। 16 मामले अभी भी लंबित है। वर्ष 2022 में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत से दो मामले निष्पादित किए गए हैं। इनमें एक मामला जो बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है (आरसी 5A / 2010 ) को सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल 2022 को निष्पादित किया गया। वही लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले (आरसी 47 A/96) को निष्पादित किया गया।
