झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में शुक्रवार को देवघर एम्स में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में देवधर एम्स में दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित राज्य सरकार के जवाब पर प्रार्थी को प्रतिउत्तर देने का निर्देश दिया है। यह याचिका सांसद निशिकांत दुबे की ओर से उनके वकील ने दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर निर्धारित की गई है। मालूम हो कि इस मामले में हुई पूर्व की सुनवाई में राज्य के मुख्य सचिव एवं एम्स देवघर के डायरेक्टर कोर्ट के समक्ष वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए थे, प्रार्थी ने देवघर एम्स में इलेक्ट्रिक सबस्टेशन बनने, फ्लाईओवर बनने, आवश्यकतानुसार पानी की व्यवस्था, फायर सेफ्टी की पर्याप्त व्यवस्था आदि की सुविधा मुहैया कराने का आग्रह राज्य सरकार से किया गया था। याचिका में कहा गया है कि देवघर एम्स में कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
