जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी सह विधायक रहे इरफान अंसारी चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल अब इरफान अंसारी का विवादास्पद बयान तूल पकड़ता जा रहा हैं। चुनावी माहौल में इस बयान के बाद बीजेपी भी इरफान अंसारी पर जमकर निशाना साध रही हैं। इन सब के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी रेस हो गयी हैं।
इस बाबत आयोग ने मुख्य सचिव एल खियांग्ते, प्रधान सचिव वंदना डाडेल ,डीजीपी अजय कुमार सिंह, जामताड़ा के डीसी कुमुद सहाय और एसपी डॉ एहतेशाम वकारिब को पत्र लिखकर जवाब तलब किया हैं। इसक साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि इस मामले पर तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजे। दरअसल इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को शिकायत मिली हैं। इसको देखते हुये पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया हैं। जिस पर आयोग कार्रवाई करते हुये सवाल जवाब किया हैं।
हालांकि इस मामले पर पहले ही इरफान अंसारी ने बीजेपी पर वीडियो को तोड़ मरोड़कर जारी करने का आरोप लगा चुके हैं। साथ ही वे इस तरह के बयान को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इन सब के बीच इधर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार की सुबह (आज) चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। जहां प्रतिनिधिमंडल ने सीईसी के रवि कुमार को इरफान अंसारी के बयान वाले विवाद के मद्देनजर ज्ञापन सौंपा हैं। जिसमें बयान को तोड़ मरोड़कर कर पेश करने समेत तमाम आरोप लगाये हैं। प्रतिनिधिमंडल में किशोरनाथ शाहदेव, राजेश गुप्ता और इमरान अंसारी शामिल थे।
वहीं, चुनाव आयोग भी इस मामले पर गंभीर हैं। जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय ने जामताड़ा जिला प्रशासन से इस विवाद पर एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगा हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को किसी के भावना को आहत करने वाले बयान से बचना चाहिए। इस तरह के बयान को आदर्श आचार संहिता के दायरे में माना जायेगा। यदि आरोप सही पाया जाता है तो प्राथमिकी भी दर्ज होगी। जिसके बाद कानून समत कार्रवाई सुनिश्चित किये जायेगे। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही इस संबंध में एडवाइजरी जारी की जा चुकी हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देशों को दोबारा राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के बीच उपलब्ध करा रही हैं।
जाने अनुसूचित जनजाति आयोग ने पत्र में क्या लिखा..
अनुसंधान अधिकारी पीके दास के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र में कहा गया है कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार एवं न्यूज चैनलों में दिखाये जा रहे इरफान अंसारी के सीता सोरेन पर दिये गये विवादित बयान पर शिकायत मिली हैं। जिसपर निर्धारित तीन दिनों के अंदर मुख्य सचिव एल खियांग्ते, प्रधान सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह, जामताड़ा के डीसी कुमुद सहाय और एसपी डॉ एहतेशाम वकारिब को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा हैं।
साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि यदि तय समय सीमा में अधिकारी रिपोर्ट नहीं देते है तो ऐसी स्थिति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को मिले अधिकार अनुसार सिविल न्यायालय की शक्तियों के तहत आयोग के समक्ष हाजरी होने को लेकर समन भी जारी किया जा सकता हैं।
