प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 63 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। इसमें जेटेट परीक्षा नियमावली में संशोधन, रांची में 520 बेड का आदिवासी हॉस्टल, छात्रावास संचालन नियमावली में संशोधन, और जल सहियाओं को दो हजार रुपया प्रतिमाह निर्धारित करने समेत अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा हैं।
कैबिनेट का इन प्रस्तावों पर मिली स्वीकृति…..
# झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ता यानी 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे इच्छुक अधिवक्ता, जिनके द्वारा अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यर्पित हैं। और अगर ये पेंशन की इच्छा व्यक्त करते है तो, झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति द्वारा उन्हें 7000 (सात हजार) रूपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध करायी जायेगी। अब झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति द्वारा उन्हें देय 7000 (सात हजार) रूपये प्रति माह पेंशन के समतुल्य राशि के बराबर वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु 1,60,00,000 (एक करोड़ साठ लाख रूपये) का अनुदान भुगतान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।
# झारखंंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित नए अधिवक्तागणों को प्रथम 03 (तीन) वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता की हेतु प्रदान की जा रही 1000 (एक हजार रूपये) की इस राशि को 5000 (पांच हजार रूपये) करते हुए इसकी 50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से दिये जाने के निमित्त वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु 1,50,00,000 (एक करोड़ पचास लाख रूपये) का अनुदान भुगतान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।
# स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-185 (13), दिनांक-31.07.2023 के द्वारा राज्यकर्मियों / सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रदत्त झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ झारखंड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को देने और उक्त संकल्प में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक प्रीमियम की समस्त राशि 6,000 (छह हजार रूपये) प्रति अधिवक्ता बतौर अनुदान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष-2024-25 में कुल राशि 9,00,00,000 रुपये (नौ करोड़) का अनुदान भुगतान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।
# समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) कर्मी के मानदेय वृद्धि हेतु राज्य योजना मद से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
# राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना अन्तर्गत 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं को आच्छादित करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
# सहायक पुलिस कर्मियों के विभिन्न मांगो के संदर्भ में सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों को प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
# रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 520 (पांच सौ बीस) शय्या के एक छात्रावास एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए 528 (पांच सौ अट्ठाईस) शय्या के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी गई।
# झारखंड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन हेतु गठित झारखंड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना, 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
# झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची द्वारा आयोजित किये गए एवं विभिन्न प्रक्रियाधीन परीक्षाओं / साक्षात्कार के आयोजन हेतु केन्द्र व्यय, प्रशासनिक व्यय, मूल्यांकन कार्य, आमंत्रित विशेषज्ञों के यात्रा भत्ता, मानदेय आदि के भुगतान तथा मुद्रण कार्य हेतु कुल 29,52,72,000 रुपये (उनतीस करोड़ बावन लाख बहत्तर हजार) मात्र की राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई।
# आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु निर्गत किए जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति की वैधता एक वित्तीय वर्ष के रूप में किए जाने की स्वीकृति दी गई।
# विभागीय संकल्प दिनांक सं०-2307, 26.05.2011 (आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के समयपूर्व कारा मुक्ति के संबंध में प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
# बोकारो जिलान्तर्गत भण्डारीडीह (चन्द्रपुरा भण्डारीडीह फुसरो रेलवे क्रासिंग गोमिया पथ,ओडीआर) से गोमो रेलवे स्टेशन भाया बंदियो, कंचनपुर, पारसबनी, दाहियारी पथ (कुल लम्बाई 19.450 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण व पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन) हेतु 71,15,28,100 रुपये (एकहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख अट्ठाईस हजार एक सौ) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
# पथ प्रमंडल, गढ़वा अन्तर्गत रंका से रमकण्डा (एमडीआर-131 पर) पथ (कुल लम्बाई-20.925 किमी) मजबूतीकरण व पुनर्निर्माण कार्य के चौड़ीकरण एवं (भू-अर्जन) हेतु 83,79,04,900 (तेरासी करोड़ उनासी लाख चार हजार नौ सौ रुपये) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
# राहुल कुमार, प्रोटोकॉल पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग रांची की झारखंड सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में विशेष परिस्थिति में रांची-नई दिल्ली-गुवाहाटी-कोलकाता-रांची की यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति एवं उक्त यात्रा में हुए व्यय की राशि 79,680 रुपये (उनासी हजार छः सौ अस्सी) की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
# मिशन शक्ति अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित पालना योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।
# राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
# डब्लूपी (एस०) संख्या-7014/2012-गिरिजा प्रसाद सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य से उत्पन्न अवमाननावाद संख्या-584/2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत में किये गये निपटारे के आलोक में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति लाभ की स्वीकृति दी गई।
# राज्य में रेप एवं पॉक्सो से संबंधित मामलो के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप राज्य में विशेष रूप से गठित 22 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोट्स का संचालन जारी रखते हुए केंद्र प्रायोजित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोट्स स्कीम से एक्जिस्ट करने की स्वीकृति दी गई।
# हजारीबाग जिलान्तर्गत अंचल बड़कागांव के विभिन्न मौजा, विभिन्न खाता संख्या, विभिन्न प्लॉट संख्या, विभिन्न किस्म, कुल रकबा 98.055 एकड़, गैरमजरूआ खास एवं गैरमजरूआ आम खाते की भूमि कुल देय राशि 44,25,90,137/- (चौवालिस करोड़ पच्चीस लाख नब्बे हजार एक सौ सैंतीस) की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु एनटीपीसी के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
# झारखंड राज्य के अन्तर्गत झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 के प्रयोज्यता एवं प्रवर्तन के बावत अधिनियम हेतु विधेयक के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
# राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन एवं SNA SPARSH से आच्छादित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की राशि का भुगतान पेपरलेस प्रक्रिया से करने संबंधित कार्य हेतु प्राक्कलित राशि की वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
# राज्य योजनान्तर्गत संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत आर्थिक रुप से कमजोर एवं वंचित पृष्ठभूमि के निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर कक्षा-8 की नामांकित बालिकाओं के आच्छादन हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
# झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2024 पर स्वीकृति दी गई।
# केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 14363.68 लाख रुपये (एक सौ तैंतालीस करोड़ तिरसठ लाख अड़सठ हजार) की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त श्री बंशीधरनगर शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
# केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 23227.10 लाख (दो सौ बत्तीस करोड़ सत्ताईस लाख दस हजार) रुपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त छत्तरपुर-हरिहरगंज एकीकृत शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
# झारखंड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
# अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सेवा खरीद के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
# पथ प्रमंडल, दुमका अन्तर्गत निश्चितपुर से दलाही पथ (दुमका मसलिया-नाला पथ का भाग) (कुल लम्बाई- 20 किमी) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार और मजबूतीकरण कार्य 32,82,92,300 रुपये (बत्तीस करोड़ बिरासी लाख बानबे हजार तीन सौ ) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
# झारखंड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालयों के वर्ग-9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराये जा रहे निःशुल्क पोशाक की राशि में वृद्धि और राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत वर्ग-9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को भी निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
# स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अन्तर्गत परिचर्या निदेशालय (ठ४१२्रल्लॅ ऊ्र१ीू३ङ्म१ं३ी) का गठन करते हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
#डीजीपीएस द्वारा वन भूमि के सीमांकन, सर्वेक्षण और भू-संदर्भ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की स्वीकृति दी गई।
# झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति एवं पीएचडी में प्रवेश हेतु जेईटी के आयोजन के लिए विभागीय पत्रांक-280 दिनांक-21.02.2024 के द्वारा अधिसूचित जेईटी परीक्षा लेने के नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
# केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण,रखरखाव और उन्नयन योजना अधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण प्रति केन्द्र 35,409 एवं पेयजल की व्यवस्था प्रति केन्द्र 20,741 रुपये के संशोधित दर पर करने की स्वीकृति दी गई।
# विश्रामपुर-महुगाई-इटको पथ (एनएच -98 पर) (कुल लम्बाई 17.940 किमी) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण व पुनर्निर्माण (भू-अर्जन सहित) कार्य हेतु 97,03,20,50 (संतानबे करोड़ तीन लाख बीस हजार पांच सौ) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
# कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड के अधीनस्थ झारखंड सहकारिता अंकेक्षण संवर्ग के अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियों के पद से जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियों के पद पर नियमित प्रोन्नति की तिथि एवं पदस्थापन की तिथि के बीच की अवधि का प्रोन्नत पद का वेतन के अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।
# राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री , मंत्री, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री के निजी स्थापना में अनुमान्य कोटि के निजी सहायक (को-टर्मिनस) का वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
# कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग रांची के अधीनस्थ गव्य विकास निदेशालयअन्तर्गत झारखंड गव्य तकनीकी संवर्ग (तृतीय संशोधन) नियमावली-2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
# मिशन शक्ति के तहत संचालित केन्द्र प्रायोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाह्व के कार्यान्वयन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।
# तेनुघाट विद्युत निगम लि० को आवंटित राजबार ई एण्ड डी कोल ब्लॉक के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
# केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत् शक्ति सदन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।
# राज्य में डोकरा, लाह पैतकर पेंटिग के विकास हेतु इनके डिजाईन को विकसित करने, स्मारिका डिजाईन करने, इसके दस्तावेजीकरण, अध्ययन एवं अनुसंधान करने तथा शिल्पियों को प्रशिक्षण देने के लिये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाईन अहमदाबाद का चयन, झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत निविदा प्रक्रिया को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर करने की स्वीकृति दी गई।
# वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना अन्तर्गत झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा संचालित दूध संग्रहण व्यवस्था में शामिल ग्रामीण दूध उत्पादकों को उनके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दूध के लिए फेडरेशन द्वारा भुगतेय मूल्य राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पूर्व से स्वीकृत 3 (तीन रुपये) प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन व समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 5 (पांच रुपये) प्रति लीटर किये जाने एवं इसके फलस्वरूप इस योजना हेतु कुल 4745 लाख (सैंतालीस करोड़ पैंतालीस लाख रुपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
# बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम खरीफ 2024 में अधिसूचित फसलों के बीमा कराने की अन्तिम तिथि विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।
# झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से गढ़वा-शाहपुर पथ (एमडीआर-120) (कुल लंबाई-30.444 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण व पुर्ननिर्माण कार्य हेतु 77,48,83,500 ( सतहत्तर करोड़ अड़तालीस लाख तेरासी हजार पांच सौ रुपये ) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
# झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से बरलंगा-नेमरा-पिरगुल-कसमार (बहादुरपुर (ठऌ-23 पर) कसमार खैराचातर- पश्चिम बंगाल सीमा पथ पर) पथ (कुल लंबाई-27.306 किमी) को टू लेन पेव्ड सोल्डर में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन हेतु 249,32,38,500 ( दो सौ उनचास करोड़ बत्तीस लाख अड़तीस हजार पांच सौ रुपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
# पथ प्रमंडल, गोड्डा अन्तर्गत ह्लदुमुही (गोड्डा-पीरपैंती मेन रोड) से बसंतराय पथ (कुल लम्बाई झ्र 21.050 किमी) के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण (भू-अर्जन सहित) कार्य हेतु 99,19,33,500 (निन्यानबे करोड़ उन्नीस लाख तैंतीस हजार पांच सौ रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
# पथ प्रमंडल, लोहरदगा अन्तर्गत भंडरा (एमडीआर-001)- सेनहा (एसएच-08 पर) पथ (कुल लम्बाई-24.960 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) हेतु 81,92,24,100 (एक्कासी करोड़ बानबे लाख चौबीस हजार एक सौ रुपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
# पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर कार्यरत जल सहियाओं को प्रतिमाह 2000 रूपये मानदेय राशि को निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।
# मेदिनीनगर, पलामू में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये 520 (पांच सौ बीस) शय्या के एक छात्रावास एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये 528 शय्या के छात्रावास निर्माण की स्वीकृति दी गई।
# राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहिया (आशा) सहिया साथी एवं स्वतंत्र साधन सेवी (बीटीटी व एसटीटी ) को राज्य योजना मद से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति दी गई।
# झारखंड में संचालित 180 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में दिनांक-01.12.2004 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुरानी पेंशन व उपादान की स्वीकृति दी गई।
# अपोलो हॉस्पिटल के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड (रांची) द्वारा किये गये एकरारनामा के रद्द होने के उपरांत झारखंड राज्य में अपोलो हॉस्पिटल द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित (सितम्बर 2021 से जुलाई 2022) बकाया राशि कुल 10,63,05,190 (दस करोड़ तिरसठ लाख पांच हजार एक सौ नब्बे) रूपये के भुगतान के स्वीकृति दी गई।
# राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची में एमआरआई मशीन के क्रय करने हेतु वित्त नियमावली के नियम- 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम- 245 के अन्तर्गत मनोनयन की स्वीकृति दी गई।
# न्यू झारखंड हाई कोर्ट बिल्डिंग धुर्वा हेतु 191,88,97,246 (एक सौ इक्यानबे करोड़ अठासी लाख संतानबे हजार दो सौ छियालीस रूपये) के तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त पुनरीक्षित प्राक्कलन पर घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
# राज्य के वीआईपी व वीवीआईपी के सरकारी उड़ान कार्यक्रम को संपादित करने हेतु प्रकाशित निविदा के आलोक में प्राप्त दर पर 30 घंटे प्रतिमाह की न्यूनतम उड़ान गारंटी के आधार पर, तत्काल एक (01) वर्ष के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
# पीएम पोषण (मध्यान भोजन) योजना के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत रसोईया-सह-सहायिकाओं के चयन, मानदेय एवं कार्यदायित्व प्रावधान-2024 की स्वीकृति दी गई।
# भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अन्तर्गत गैर राज्य असैनिक सेवा के पदों को उप समाहर्त्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा की स्वीकृति दी गई।
# 01 अप्रैल 2019 से पहले झारखंड में पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी अधिष्ठापन हेतु मेसर्स एग्रोस इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।
