वन एवं सरकारी भूमि को रैयती भूमि बनाकर खरीद-बिक्री मामला, सीबीआई के साथ निजी स्टील कंपनी को प्रतिवादी बनाने को लेकर हस्तक्षेप याचिका दायर, जाने क्या है पूरा मामला

 झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में राज्य में वन भूमि और सरकारी भूमि को रैयती भूमि बनाकर खरीद बिक्री करने और अतिक्रमण करने की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की अधिवक्ता ने मामले में सीबीआई और निजी स्टील कंपनी को प्रतिवादी बनाने की मांग को लेकर हस्तक्षेप याचिका दायर की। जिस पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर निर्धारित की है। पूर्व में अदालत ने एनएमडीसी नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पक्ष रखने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के केंद्र सरकार के अधिवक्ता को केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की ओर से भी अपना पक्ष रखने को कहा गया है। सभी मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार और सभी प्रतिवादी को जवाब पेश करने को कहा गया है। यह जनहित याचिका कृषि ज्ञान नामक संस्था के डॉक्टर लाल राजीव रंजन नाथ शहदेव की ओर से दायर की गई है।