प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। जहां हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी हैं। जिसमें कर्मचारियों के डीए में वृद्धि समेत अन्य फैसले शामिल हैं। यह डीए वृद्धि 1 जुलाई 2024 से कर्मचारियों को मिलेगा। कैबिनेट ने साथ ही आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन की प्रक्रिया और मानदेय नियमावली में संशोधन समेत अन्य फैसलों पर भी अपना मुहर लगाया हैं।
इन 12 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति..
# राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केद्रीय वेतनमान 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि (239 से बढ़ाकर 246 प्रतिशत बढ़ोतरी) की स्वीकृति।
# राज्य सरकार के पेंशनधारियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि (239 से बढ़ाकर 246 प्रतिशत बढ़ोतरी) की स्वीकृति।
# राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि (443 से बढ़ाकर455 बढ़ोतरी) की स्वीकृति।
# झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई को विशेष छूट विधेयक 2025 के गठन की स्वीकृति।
# बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआईडीसी) और बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएसईडीसीएल) से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति।
# उप निदेशक भूमि संरक्षण (तत्कालीन) सुनील कुमार अनुसंधान केंद्र डेमोटांड़, हजारीबाग-सह-निदेशक ‘समेति’ (अब सेवानिवृत्त) की ओर से समर्पित विभागीय संकल्प संख्या-488 दिनांक-21 फरवरी 2024 के माध्यम से अधिरोपित दंड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्वीकृति।
# झारखंड जगुआर (एसटीएफ) में प्रतिनियुक्त स्व राजेश कुमार, तत्कालीन उप समादेष्टा (84वीं वाहिनी) सीमा सुरक्षा बल के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति।
# झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली, 2022 में (किसी प्रकार का संशोधित नहीं) को लेकर संशोधन की स्वीकृति।
# राज्य के चयनित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बाजार मांगों के अनुसार, नवीनतम तकनीकी जानकारी ऑटोमोबाईल निर्माण व्यवसायों में प्रदान करने को लेकर झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुये मनोनयन के आधार पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेट ऑफिस प्लॉट नं-01, नेल्सन मंडेला रोड, बसंत कुंज, नयी दिल्ली के सहयोग से सीएसआर के अनुरुप समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने को लेकर स्वीकृति।
# झारखंड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रस्ताव की स्वीकृति।
# प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य में झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित न्यायादेश अवमाननावाद संख्या :147/2023 में पारित आदेश के अनुपालन के लिए वादियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति।
# औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अनुपालन के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन को लेकर कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2024 की स्वीकृति।
