प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान मंत्रीपरिषद के समक्ष कुल छह प्रस्तावों को रखा गया। जहां बैठक में शामिल मंत्रीपरिषद ने प्रस्तावित सभी छह प्रस्तावों पर मुहर लगाया हैं। यानी सभी छह प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान कर दी हैं।
इन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति..
# राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने को लेकर झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना लागू करने की स्वीकृति।
# निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में वृद्धि (यनी 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत) के परिप्रेक्ष्य में नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में भुगतान/अंतर राशि देने को लेकर प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति।
# झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रश्मि प्रसाद और दीपक कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य वाद में 23 जनवरी 2024 को पारित फैसले के अनुपालन में वादी की स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु गैर-सरकारी सहायता प्राप्त भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालय (डोरंडा), बालिका उच्च विद्यालय (डोरंडा) में सहायक शिक्षकों के दो छाया पद 26 फरवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि हेतु सृजन की स्वीकृति।
# झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज कुमार राम को सेवानिवृत पदचर की सेवा नियमित, सम्पुष्ट और अनुमान्य वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति।
# झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद विजय कुमार ठाकुर के आलोक में सेवानिवृत्त को वरीय अनुदेशक, हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केन्द्र, जमशेदपुर की सेवा नियमित करते हुये पेंशन समेत अन्य लाभों की स्वीकृति।
# तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी सम्प्रति-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन (हजारीबाग) मतियस विजय टोप्पो को सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति।
