कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडरों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। हेमंत सरकार ने झारखंड के ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें ट्रांसजेंडर को ना केवल ओबीसी में शामिल करने बल्कि मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रतिमाह एक हजार रुपये के पेंशन का लाभ देने पर भी सहमती बनी है। वैसे ट्रांसजेंडरों को ही इसका लाभ मिलेगा, जो पहले से अन्य योजनाओं के लाभ अथवा किसी जाति से नहीं जुड़े हुए हो। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि कुल 35 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गयी है।
ये है कैबिनेट बैठक के प्रमुख प्रस्ताव
व्यवहार न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक का दैनिक शुल्क में वृद्धि, अब एक हजार रुपया मिलेगा
आशुलिपिक सेवा नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली 2023 की स्वीकृति
वित्त नियमावली सरलीकरण के मद्देनजर दो व्यक्ति को समिति में सदस्य मनोनयन के आधार पर नियुक्त करने के संबंध में
मुख्य सूचना आयुक्त वेतन, भत्ते में जारी अधिसूचना में जरुरी संशोधन को मंजूरी
गोविंदपुर -निरसा दक्षिणी क्षेत्र पेयजल ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए पुर्नरीक्षित राशि तीन अरब की मंजूरी
झारखंड राज्य औषधि प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली को मंजूरी
डुमरी विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए तीन करोड़ 68 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति
निदेशक औषधि नियमावली की स्वीकृति
रांची और जमशेदपुर में एक-एक अतिरिक्त झारखंड किशोर न्याय बोर्ड गठित करने की स्वीकृति
पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों को झारखंड स्थापना दिवस पर सम्मानित करने की प्रक्रिया में बदलाव की स्वीकृति
झारखंड प्रशासनिक सेवा नियमावली 2015 में संशोधन की स्वीकृति, इसके तहत सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में अब अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मी भी शामिल होंगे
झारखंड सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले आठवीं वर्ग के एससी-एसटी और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को 2021-22 और 2022-23 के लिए डीबीटी के माध्यम से साइकिल के लिए मिलेगा पैसा
कोडरमा-जमुआ पथ 44 करोड़ से बनेगे
वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों के नियमावली में संशोधन, नैक ग्रेडिंग वालों को ज्यादा पैसा मिलेगा
कांची सिंचाई योजना के लिए 63 करोड़ 56 लाख की स्वीकृति
दुर्घटना में घायल राज्य पुलिस/ प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ एसएसबी के जवानों को स्थायी विकलांगता होने की अनुग्रह राशि बढ़ी
28 सिविल जज को प्रोन्नति की मंजूरी
वायरलेस विभाग के नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन
