हंगामे के बीच लोकसभा में गुरुवार को 76 निरर्थक और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गयी है। इसको लेकर सरकार ने कहा कि यह कदम जीवन और व्यापार करने में आसानी एवं सुधार के लिए निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को विचार के लिए आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब तक, मोदी सरकार ने 1,486 कानूनों को निरस्त कर दिया है। वर्तमान विधेयक को एक बार संसद की मंजूरी मिल जाती है, तो कानून की किताबों से हटाए गए कानूनों की संख्या 1,562 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि संशोधन के माध्यम से जोड़े गए 11 विधेयक औपनिवेशिक युग के कानून हैं। पुराने कानूनों को निरस्त करके जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार अपने प्रयास कर रही है। कानून मंत्री ने पिछली यूपीए सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में इन सब पर कभी ध्यान नहीं दिया। जिसके वजह से ऐसे कानूनों को निरस्त नहीं किया जा सका है।
