राज्य चुनाव आयोग ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बल की शेष 485 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कुल 822 कंपनियां हो जाएंगी। एसईसी के वकील ने बताया कि ग्रामीण चुनावों के लिए 4,834 बूथों की पहचान संवेदनशील के रूप में की गई है। जो कुल 61,636 बूथों का 7.8 फीसदी है। आयोग ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवागनानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को सूचित किया कि उसे सोमवार को सूचना मिली कि गृह मंत्रालय ने 485 कंपनियों को मंजूरी दी है।
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