सीपीआई राज्य कार्यकारणी सदस्य सह रांची जिला मंत्री अजय सिंह ने कहा कि भारत सरकार के माध्यम से संचालित भारतीय खाद्य निगम की ओर से राज्य सरकार को ग्रीन राशन कार्ड धारियों के लिए अनाज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। इंकार कर देने की वजह से नवंबर 2022 से ही अनाज नहीं मिल पा रहा था।इसके बाद राज्य सरकार की ओर टेंडर निकाल कर चावल की खरीद प्रकिया पूरी किया। टेंडर छह माह के नवंबर 2022 से आप्रैल 2023 लिए है। सरकार के इस कदम से राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करनेवाले 24802 परिवारों जिनका ग्रीन राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। जिससे उन्हे फिर से राशन मिलना शुरु हो गया है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवारों के लिए झारखंड सरकार चला रही है।
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