स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए यूएसबी टाइप-सी को मानक चार्जिंग पोर्ट के रूप में अपनाने की योजना बनायी गयी है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने फैसला किया है। यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्टल टाइप सी को पूरा करने के लिए मार्च 2025 तक लक्ष्य तय किए गए है। जिसका लाभ व समर्थन देश के 90 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने किया है। ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से सात उपभोक्ताओं का मानना है कि अलग-अलग डिवाइस के लिए अलग-अलग चार्जर कंपनियों को ज्यादा एसेसरीज बेचने में सक्षम बनाते हैं। केवल छह फीसदी उपभोक्ताओं ने कहा कि मौजूदा सिस्टम ठीक है। ई-कचरे को कम करने के लिए प्रति घर चार्जर की संख्या कम करने के उद्देश्य से भारत के जल्द ही कॉमन चार्जिंग पोर्ट पर एक उपभोक्ता मामलों की समिति की सिफारिशों को अपनाने की संभावना है। यूरोपीय संघ पहले ही जून 2025 तक इस तरह की व्यवस्था को अपनाने का फैसला कर चुका है। रिपोर्टों के मुताबिक, उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से डीईआईटीवाई को सिफारिशें भेज दी गई हैं। जिसके जल्द ही रूपरेखा को अधिसूचित करने की संभावना है।
