लोकसभा पटल पर भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया हैं। यहा लगातार सातवीं बार है, जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया।
बजट पेश करने के साथ ही सीतारमण लगातार सात बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। आम बजट पेश करने के दौरान सीतारमण ने कहा कि बजट में शिक्षा, किसान, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया हैं।
इस आम बजट (2024-25) में एक बार फिर मोदी सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सबसे अधिक पैसा मिला है। इस मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी हैं। परिवहन मंत्रालय को 544128 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं। दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय हैं। जिनके मंत्री राजनाथ सिंह हैं। बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 454773 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय को 150983 करोड़ दिये गये हैं।
वहीं, शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्रालय के लिए बजट में 151851 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89287 करोड़ रुपये दिये गये। यह मंत्रालय जेपी नड्डा के पास है। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्रालय के लिए 125638 करोड़ रुपये और विदेश मंत्रालय के लिए 22155 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। शहरी विकास के लिए बजट में 82577 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
बजट में टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान किया गया हैं। वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50-75 हजार किया हैं। इसके साथ ही फैमिली पेंशन 15 हजार से 25 हजार किया गया। टैक्स के नए रेट जाने…..
इनकम (लाख में) टैक्स रेट (प्रतिशत में)
0 – 3 0.00
3 – 7 5 00
7 – 10 10.00
10 – 12 15.00
12 – 15 20.00
15 – 50 30.00
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों के काम आने वाली वस्तुओं पर बड़ी राहत देने की घोषणा की हैं। जिसमें मोबाइल फोन, चार्जर, सोना -चांदी समेत अन्य समान शामिल हैं।
सोना-चांदी और प्लैटिनम होंगे सस्ते
सोने-चांदी में कस्टम ड्यूटी घटा दिया गया है। जिसका लाभ सीधा ग्रहकों को मिलेगा। वहीं, प्लेटिनम पर भी कस्टम ड्यूटी घटी हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सोना और चांदी के ऊपर कस्टम ड्यूटी को घटाकर छह फीसदी करने का प्रस्ताव किया हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्लैटिनम के लिए भी कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.4 फीसदी करने की बात कहीं हैं।
मोबाइल फोन-चार्जर सस्ता
मोबाइल फोन और चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी तक घटाया गया है। अब मोबाइल फोन की कीमत में कटौती होगी।
लिथियम बैटरी के सस्ता
वित्त मंत्री ने सोलर पैनल और लिथियम बैटरी के सस्ता होने की भी बात कहीं। जिससे फोन और गाड़ियों की बैटरी के दाम कम होंगे। ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस दर 1 फीसदी से घटकर 0.1 फीसदी की गयी हैं।
कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत, दवाओं मिली छूट
वित्त मंत्री ने घोषणा किया है कि कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जायेगी। एक्स-रे मशीनों में इस्तेमाल होने वाले एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव होगा। इस घोषणा के लागू होने के बाद इनकी कीमतों में भी कमी आयेगी। इसके अलावा सरकार ने फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया हैं।
ये उत्पाद हो जाएंगे महंगे
वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करने की घोषणा की हैं।
स्पेसिफाइड टेलीकॉम उपकरणों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया हैं।
बजट में ये हुआ सस्ता
# मोबाइल और मोबाइल चार्जर
# सोलर पैनल
# चमड़े की वस्तुएं
# गहने (सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनम)
# स्टील और लोहा
# इलेक्ट्रॉनिक्स
# क्रूज़ यात्रा
# समुद्री भोजन
# फुटवियर
# कैंसर की दवाइयाँ
बजट में ये हुआ महंगा
# स्पेसिफाइड दूरसंचार उपकरण
# पीवीसी प्लास्टिक
झारखंड को क्या मिला
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जायेगा। आदिवासी परिवारों के लिए आदिवासी-बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में संतृप्ति कवरेज को अपनायेगी। इससे 63,000 गांवों को शामिल किया जायेगा। जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
पूर्वोदय योजना का एलान
नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की भी घोषणा की हैं। मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी।
भूमि सुधार और कार्रवाई प्रस्ताव
भूमि सुधार और कार्रवाई प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2024-25 में भूमि संबंधी सुधार और कार्रवाई के लिए प्रस्ताव हैं। इससे झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों को फायदा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लैंड को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या सौंपी जायेगी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियमों में सुधार होगा।
महिला नेतृत्व में विकास पर फोकस
महिलाओं के नेतृत्व में विकास की योजनाए बनायी गयी हैं। लड़कियों और महिलाओं को आर्थिक विकास में उनकी भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया गया हैं। लड़िकयों और महिलाओं के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका बढ़ाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ से अधिक आवंटन किया गया हैं। इन घोषणाओं से देशभर में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा की गयी हैं।
