झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर ने बुधवार को मोबाइल एप और ई-सेवाओं के लिए क्यूआर निर्देशिका लॉच किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी ने अदालती कार्यवाही को बदल दिया है। तकनीक के जरिए कई प्रक्रिया व्यवस्थित हो गई हैं। हाईकोर्ट ने इस वर्ष केवल 70 दिनों में 24769 मामलों का निपटारा किया है। वहीं, हाईकोर्ट में वर्तमान में सिर्फ 19 जज हैं। हाईकोर्ट ने लंबित मामलों को कम करने के लिए कड़ी मेहनत की। इसके लिए पांच खंडपीठ और नौ एकल पीठ का गठन किया गया था। दीवानी मामलों में निपटारे की दर 176.59 प्रतिशत और आपराधिक मामलों में 123.34 प्रतशित दर्ज की गई है।
एप से मिलेगी केस की अपडेट जानकारी : जस्टिस आनंद सेन
हाईकोर्ट के जस्टिस जस्टिस आनंद सेन ने कहा कि मोबाइल एप के जरिए केस की स्थिति, सूची, आदेश और निर्णय जैसे लाभकारी सेवाओं का लाभ आसानी से लोग उठा सकते हैं। इस एप में हाईकोर्ट के 3.51 लाख से अधिक अंतिम आदेश और निर्णय अपलोड किए जा चुके हैं। इसका क्यूआर कोड प्रत्येक जिला न्यायालय और सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध होगा, ताकि लोगों को ई-सेवाओं तक आसानी से पहुंच मिल सके। केस के अद्यतन जानकारी हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं है, जब वकील बिना केस फाइल के ही किसी मामले में अपना पक्ष कोर्ट में रख सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट में दो कोर्ट में पेपरलेस सुनवाई जारी है।
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