हाइकोर्ट में अधिसूचित क्षेत्र समिति और बिल्डरों की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी और नक्शा विचलन कर बनाये गये भवन की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई> जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. जिस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या कार्रवाई हुई है और क्या कोई कार्रवाई हो रही है. इससे संबंधित अद्यतन रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 मई तय की गई है. कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने मामले में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की. कोर्ट ने उनकी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर ले ली है. आवेदक के अधिवक्ता ने कोर्ट से संबंधित रिपोर्ट की मांग की है. कोर्ट ने उन्हें रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट द्वारा गठित जांच कमेटी में झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सहाय, सुदर्शन श्रीवास्तव और पांडे नीरज राय शामिल हैं.
