झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को साल 2008 में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 600 से अधिक व्याख्याता नियुक्ति को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी से व्याख्याता नियुक्ति से जुड़े विषय पर विस्तृत जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जानना चाहा कि इस मामले की सीबीआई जांच कैसे दी गई। इस पर कहा गया कि बुद्धदेव उरांव की जनहित याचिका के आलोक में इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं सीबीआई की ओर से जवाब दिया गया कि मामले की जांच पूरी करते हुए चार साल पूर्व ही 69 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। रांची की सीबीआई कोर्ट में अब यह मामला उपस्थिति पर चल रहा है। आगे इस मामले की सुनवाई बुद्धदेव की याचिका के निष्पादन के बाद होगी। चुनौती देनेवाली याचिका डॉ मीना कुमारी व अन्य की ओर दाखिल की गई है। मालूम हो कि 2009-09 में जेपीएससी की ओर से व्याख्याता पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। जिसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआी को सौंप दी थी।
