झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार कैश कांड में सीबीआई की दिल्ली शाखा ने जांच पूरी करते हुए मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट में अनुसंधान पदाधिकारी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सीबीआई ने कैश कांड के मुख्य आरोपी कोलकाता व्यवसायी अमित अग्रवाल के साथ राजीव कुमार को आरोपी बनाया है। साथ ही अमित अग्रवाल की एक कंपनी का भी नाम चार्जशीटेड किया गया है। अमित अग्रवाल वर्तमान में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद है। राजीव कुमार जमानत पर हैं। चार्जशीट दाखिल होने से दोनों की मुश्किलें बढ़ गई है। राजीव कुमार को कोलकाता में 50 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसमें अमित अग्रवाल की संलिप्तता थी। एक साजिश के तहत अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार को रांची से कोलकाता बुलाया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था।
सीबीआई ने जनवरी 2023 में दर्ज की थी प्राथमिकी :
सीबीआई की दिल्ली शाखा ने अमित अग्रवाल के खिलाफ 20 जनवरी 2023 को प्राथमिकी दर्ज की थी। लेकिन सीबीआई ने अमित अग्रवाल को पिछले साल छह दिसंबर को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। पुलिस रिमांड के साथ ही सीबीआई 11 महीने बाद जांच की रफ्तार बढ़ाई थी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने पिछले साल 2022 में सीबीआई जांच करने का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने 20 जनवरी 2023 को अमित अग्रवाल और उसके कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश प्रांरभ की थी। वर्तमान में अमित अग्रवाल जमीन फर्जीवाड़े कर उस राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में भी जेल में है।
क्या है मामला :
अमित अग्रवाल ईडी द्वारा दर्ज केस को रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। साथ ही वकील राजीव कुमार पर जजों, आईएएस और जांच एजेंसी के अधिकारियों के साथ संबंध होने के अमित अग्रवाल के आरोपों की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया था। इसी के बाद सीबीआई ने मामले में अमित अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश प्रारंभ की थी। बता दें कि अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार पर पीआईएल मैनेज करने के लिए एक करोड़ रुपए में डील करने का आरोप लगाते हुए कोलकाता पुलिस से शिकायत की थी। इस शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने 31 जुलाई 2022 को राजीव कुमार को 50 हजार रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। पीआईएल मैनेज करने के लिए राजीव कुमार ने 10 करोड़ मांगे थे। एक करोड़ में डील हुई थी। बाद में इस केस को ईडी ने टेकओवर किया और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी केस को रद्द कराने अमित हाईकोर्ट पहुंचा था।
