झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में मंगलवार को सचिवालय घेराव के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई झड़प मामले को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अगली सुनवाई तक प्रार्थी को पूर्व में मिले अंतरिम राहत बरकरार रखा। पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से प्रति शपथ पत्र पेश की गई। जिसमें सरकार के द्वारा दायर की गई प्रति शपथ पर प्रार्थी ने प्रति उत्तर दायर करने के लिए समय की मांग की।अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब पेश करने को कहा है।
ये है मामला
बीते 11 अप्रैल को भाजपा कार्यकर्ता द्वारा रांची में सचिवालय घेराव का आयोजन किया गया था। जिसमें बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे थे। उसके बाद पुलिस से झड़प हुई। इस मामले में धुर्वा थाने में सांसद निशिकांत दुबे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित अन्य सांसद एवं विधायक समेत 41 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर निशिकांत दुबे एवं अन्य के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
