झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में दूध समेत अन्य मिलावटी खाद्य सामग्रियों के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से बताया गया कि इस साल फूड सेफ्टी पदाधिकारी के 56 पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया है। जिसकी प्रक्रिया चल रही है। जवाब सुनने के बाद खंडपीठ अब मामले में अगली सुनवाई फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह में करेगी। पूर्व में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर एवं अन्य 56 रिक्त पदों के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई है। वहीं मामले में एमिक्स क्यूरी को ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य के 24 जिलों में सिर्फ नामकुम में फूड लैब है। लेकिन वह भी पूर्ण रूप से संचालित नहीं है। कर्मी का पद रिक्त है। इसी पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है।
