झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई। जिसमें 32 प्रस्तावों को पारित किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के मद्देनजर 24 ग्राम पंचायत को 10 लख रुपये पुरस्कार, पांच प्रखंड पंचायत को 15 लाख और दो जिला परिषद को 20 लाख रुपये की राशि दी जायेगी। वहीं उत्कृष्ट ग्राम सभा पुरस्कार योजना के तहत 48 ग्राम सभा को चार-चार लाख रुपये उत्कृष्ट कार्य के लिए दिये जायेंगे। वही, कैबिनेट ने झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 को स्वीकृति दी है। इसके तहत जो भी प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी हैं, उन्हें प्रशिक्षण किस तरह से दिया जायेगा उसका पूरा ढांचा तैयार किया गया है। सिद्धो कान्हो सहकारी लिमिटेड को दो करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी गई। विधानसभा थाना, साहिबगंज में गंगा नदी थाना, बोकारो में चीरा थाना, चाईबासा में कोरिया थाना, इसके अलावा रांची में चामा, जलगा ओपी, रांची में राहे को उत्क्रमित कर थाना बनाया गया।
कैबिनेट में लिए गये अहम फैसला
- बैठक में झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति को मंजूरी मिल गई है।
- अब अस्पतालों को कैंसर के मरीजों की पूरी सूची सरकार को उपलब्ध करानी होगी, ताकि सही डाटा तैयार किया जा सके।
- सिद्दों- कान्हू वन ऊपज के लिए 48 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है।
- नवाडीह- डिमरा- गोमो 11.5 किमी सड़क का होगा चौड़ीकरण। इसके लिए 38 करोड़ 41 लाख 14 हजार 900 रुपये की स्वीकृति ।
- 5 नये थाने खोलने को मिली स्वीकृति। जिसमें गंगा नदी थाना, विधानसभा थाना,चीरा चास थाना, कुइरा थाना,आरा हसा थाना शामिल हैं।
- जालडेगा थाना, उड़गा ओपी,गिद्दी थाना के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है।
- मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना को मंजूरी मिल गई है।
- लोहरदगा में हुए उपद्र में पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलेगा। पीड़ित परिवार को मुआवजा के लिए 91 लाख की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि लोहरदगा में 2020 में उपद्रव हुआ था।
- कैंसर और रेबीज को नेटिफिएबल डिजीज घोषित किया गया।
- जामताड़ा-निरसा पथ के बराकर नदी में पुल को मिली मंजूरी।
- 4351 ग्राम पंचायत में चापाकल के लिए राशि की मंजूरी।
- कार्मिक विभाग के दो सहायक प्रशासक पदाधिकारी को प्रोन्नति ।
- देवघर, गिरीडीह, रांची और गुमला में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले तीन कोल्ड स्टोरेज बनेंगे. इसके लिए राशि की स्वीकति ।