झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में शुक्रवार को झारखंड बिहार के चंदन डैम पर बने नहर से झारखंड के किसानों को सिंचाई के लिए उपयुक्त पानी उपलब्ध कराने समेत अन्य मांगों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर तय की है। यह जनहित याचिका सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर की गई है। पूर्व मे मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत को बताया था कि बिहार सरकार द्वारा जो जवाब दिया गया उसमें बताया गया कि 75 प्रतिशत शील्ड जमा हो गया है। जिसके कारण अब स्टोरेज 75 प्रतिशत खत्म हो गया है। अब सिर्फ 25 प्रतिशत ही पानी के लिए जगह बचा हुआ है। जिस पर अदालत ने बिहार सरकार को अद्यतन जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत के पूर्व आदेश के आलोक में झारखंड सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। अपने जवाब में अदालत को बताया गया है कि अभी तक नहर के मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। शीघ्र ही इसे पूर्ण कर लिया जाएगा।
