हाई कोर्ट ने आरआरडीए एवं नगर निगम से मांगा विस्तृत जवाब
झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को राज्य के नगर निगम में नक्शा स्वीकृति से संबंधित मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम एवं आरआरडीए से विस्तृत जवाब मांगा। अदालत ने दोनों से पूछा है कि नक्शा पास करने वाले नए साफ्टवेयर(ओटो डीसीआर) से नक्शा पास के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। कितने नक्शे स्वीकृत किए गए और कितने खारिज हुए हैं। इसकी पूरी जानकारी चार्ट के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। अदालत ने साफ्टवेयर से पास किए गए नक्शे का सैंपल भी मांगा है। मामले में रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएम सहदेव ने पैरवी की, वही आरआरडीए की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पैरवी की। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि दो अगस्त 2023 से नए सॉफ्टवेयर से नक्शा पास होना शुरू हो गया है। दरअसल, पूर्व की सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जो पूर्व में नक्शा पास करने की प्रक्रिया थी उसमें संशोधन कर नया प्रोसेस लागू किया गया है। उस प्रोसेस में नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी होगी। जिसमें नक्शा की वैधता की जांच होनी है और नक्शा पास होना है, इसे लोगों के हित को देखते हुए पूरे राज्य के नगर निगम में लागू किया जाएगा। इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है।
