राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन बनाने के लिए अब राजभवन ने प्रत्येक महा के खर्च का हिसाब मांगा है। संभवत: यह पहली बार हो रहा है जब विश्वविद्यालय के वित्तीय मामले को लेकर राजभवन ने रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने निर्देश पर उनके प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेज दिया है। इस पत्र में उन्होनें कहा है कि विश्वविद्यालय में किये जा रहे खर्च का मासिक प्रतिवेदन राजभवन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक अवश्य उपलब्ध करायें। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालय से शिक्षकों की प्रोन्नति वर्षों से लंबित रहने का कारण पूछा गया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से पूछा है कि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों से एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर तथा प्रोफेसर के पदों पर प्रोन्नति के कई मामले वर्षों से लंबित हैं। इसको लेकर सवाल किया गया है कि प्रोन्नति लंबित रहने के स्पष्ट कारण बताए जाएं।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी के अनुसार उन्हें पिछले दिनों में विश्वविद्यालय में कुछ चीजों में अत्यधिक व्यय किये जाने के संबंध में शिकायत पत्र प्राप्त हुई है। इसके बाद उसकी समीक्षा की गयी, जिसमें इसकी पुष्टि भी हुई है। इसलिए अब विश्वविद्यालय ने हर माह क्या खर्च किया है, इसकी विस्तृत जानकारी देनी पड़ेगी। प्रधान सचिव ने इसके लिए प्रत्येक माह की पांच तारीख निश्चित की है। अबसे हर महीने का जो भी खर्च रहा है उसकी पूरी जानकारी अगले महीने की पांच तारीख को देनी पड़ेगी।
