झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को पारित किया गया। जिसमें 140 मध्य विद्यालय को उत्क्रमित विद्यालय बनाने,पीएम सड़क योजना के 19 पथ 12 पुल के लिए 208 करोड़ की मंजूरी , झारखंड जमाकर्ता अधिकार अधिनियम के निरसन करने, एमआईएस के संविदा आधारित कार्य के लिए एक पद सृजित, विमेंस हॉकी में हुए खर्च को घटनोत्तर स्वीकृति, गर्भवती महिलाओं को मातृत्व किट देगी सरकार, वर्ष 2020 में साहस का परिचय देने वाली विनीता उरांव को पांच लाख प्रोत्साहन राशि के साथ चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति, जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा -2024 में लगभग 7 साल का रिलेक्सेशन देने, सीआईडी मामले के निपटारे के लिए 3 कोर्ट की मंजूरी, राज्य कर्मियो के गृह निर्माण के लिए ऋण लेने के प्रावधान में संशोधन, 50 वर्ष अथवा उससे अधिक की एसटी, एससी और समान्य वर्ग की महिलाओं को वृद्धा पेंशन की स्वीकृति, डेमोटांड़ के कृषि विभाग के पूर्व उपनिदेशक सुनील कुमार का निलंबन अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति लाभ में 10 महीने की कटौती के प्रस्ताव पर स्वीकृति समेत अन्य प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपना मुहर लगाया है।
